दहा मागण्यांची पारदर्शक चौकशी अवघ्या एका दिवसात? तहसीलदारांच्या उत्तराने नव्या प्रश्नांना तोंड फुटले
Buldhana Update / मलकापुर : अस्तित्व संघटनेच्या अध्यक्षा प्रेमलताताई सोनोने यांनी 13 ऑगस्ट रोजी तहसील कार्यालयातील प्रतिज्ञापत्रावरील सहीच्या कामकाजासह दीर्घकाळची पदस्थापना, बदलीनंतरची पुनर्पदस्थापना व प्रशासकीय अधिकाराच्या वापराबाबत सविस्तर निवेदन दिले. त्यावर तहसीलदार कार्यालयाने 14 ऑगस्ट रोजी उत्तर दिल्याने, एवढ्या गंभीर व विविध स्वरूपाच्या मागण्यांची प्रत्यक्ष चौकशी, कागदोपत्री पडताळणी आणि सत्यता तपासणी अवघ्या एका दिवसात झाली तरी कशी? असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. प्रेमलता सोनवणे यांच्या निवेदनात प्रतिज्ञापत्रावर सही करण्यासाठी अधिकृत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी व प्राधिकृतीकरण आदेश, संबंधित कर्मचाऱ्यांचा मलकापूरमधील सेवा कालावधी, बदलीनंतर पुन्हा झालेल्या पदस्थापनेचे आदेश व त्यामागील प्रशासकीय कारणे, दीर्घकाळच्या पदस्थापनेचा आढावा तसेच नागरिकांना सहीसाठी होणाऱ्या कथित हेलपाट्यांची चौकशी अशा दहा मुद्द्यांवर स्पष्ट कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली होती. तहसीलदारांच्या 14 ऑगस्टच्या उत्तरात नागरिकांना अनावश्यक हेलपाटे लागू नयेत यासाठी दक्षता घेण्यात येईल आणि तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 नुसार कार्यवाही करता येईल, असे नमूद आहे. मात्र येथेच मुख्य प्रश्न उभा राहतो. तक्रारींची प्रत्यक्ष चौकशी झाली का? संबंधित कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे घेण्यात आले का? सेवा अभिलेख तपासण्यात आले का? बदली व पुनर्पदस्थापनेचे आदेश पडताळण्यात आले का? नागरिकांच्या तक्रारींची सत्यता तपासण्यात आली का? या प्रश्नांची ठोस उत्तरे तहसीलदारांच्या पत्रातून स्पष्ट होत नाहीत. विशेष म्हणजे प्रतिज्ञापत्र व शपथपत्रावरील स्वाक्षरीच्या व्यवस्थेबाबत तहसील प्रशासनाने सन 2024 मधील जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश तसेच तहसील कार्यालयीन आदेशाचा आधार घेतला आहे. परंतु 2026 मध्ये हीच व्यवस्था कोणत्या विद्यमान आदेशाच्या आधारे सुरू आहे, याची स्पष्टता आवश्यक आहे. दीर्घकाळची पदस्थापना आणि बदलीनंतर पुन्हा मलकापूर महसूल विभागात झालेली पदस्थापना या मूळ मागण्यांवरही संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तारीख, बदली आदेश, पुनर्पदस्थापनेचे आदेश व प्रशासकीय कारणे याबाबत स्पष्ट माहिती उत्तरात दिसत नाही.त्यामुळे तहसीलदारांचे उत्तर चुकीचे आहे, असा थेट आरोप करण्याऐवजी एक साधा पण गंभीर प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहतो 13 ऑगस्टच्या निवेदनातील दहा मागण्यांची पूर्ण पडताळणी करून 14 ऑगस्टला उत्तर देण्यात आले असेल, तर त्या चौकशीची कागदोपत्री नोंद कुठे आहे? नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने उत्तर देणे निश्चितच स्वागतार्ह; परंतु कारवाईपेक्षा कागदी पत्रव्यवहारालाच प्राधान्य मिळत असेल तर ‘कागदाला कागद लावण्याचा’ प्रकार तर होत नाही ना, याचे उत्तरही प्रशासनानेच द्यावे. कारण उत्तराची गती नव्हे, तर त्या उत्तरामागील चौकशीची पारदर्शकता आणि सत्यता महत्त्वाची आहे असे स्पष्ट मत प्रेमलताताई सोनोने यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीकडे व्यक्त केले आहे