नगरपरिषद व भूमी अभिलेख विभागाच्या संयुक्त कार्यवाहीला वेग; 57 ते 58 लाभार्थ्यांचे अर्ज दाखल, 45 ते 50 घरांची मोजणी पूर्ण
बुलढाणा अपडेट /लोणार डॉ.अनिल मापारी प्रतिनिधी : — महाराष्ट्र शासनाने 2011 पूर्वीच्या शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याबाबत नवीन धोरण लागू केल्याने लोणार शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या झोपडपट्टीधारकांच्या घरांच्या मालकीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. शासनाच्या या धोरणानुसार पात्र निवासी अतिक्रमणधारकांच्या ताब्यातील जागेची अधिकृत मोजणी करून मोजणी पत्रक व प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून, पुढील कार्यवाहीसाठी हा अहवाल नगरपरिषद प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. शासनाच्या नवीन धोरणाचा उद्देश राज्यातील नागरिकांना स्वतःच्या हक्काचे घर उपलब्ध करून देणे हा असून, 2011 पूर्वीपासून शासकीय जमिनीवर अस्तित्वात असलेल्या पात्र निवासी अतिक्रमणांचे नियमाकुलीकरण करून घरकुल लाभार्थ्यांना ताबेपट्टी वाटपाची कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पन्नास वर्षांपूर्वीच्या झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न ऐरणीवर लोणार शहरात सन 1970 ते 1972 च्या कालावधीत शासनाकडून गरजू व गरीब नागरिकांसाठी झोपडपट्ट्यांची जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या घटनेला आता जवळपास पाच दशकांचा कालावधी उलटला आहे. कालांतराने या झोपडपट्ट्यांमधील घरे मोठ्या प्रमाणात मोडकळीस आली असून, एका कुटुंबापासून सुरू झालेल्या जागेत आता तीन-तीन कुटुंबे वास्तव्यास असल्याचे चित्र आहे. अनेक घरे अत्यंत जीर्ण झाली असून, कोणत्याही क्षणी दुर्घटना होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या कुटुंबांना सुरक्षित व पक्के घर मिळावे, तसेच त्यांच्या जागेचा मालकी हक्क निश्चित व्हावा, अशी अनेक वर्षांपासून मागणी होती. मालकीचा लेख गहाळ; नगरपरिषदेची करपावतीच आधार त्या काळात संबंधित लाभार्थ्यांना मालकी हक्काचा लेख देण्यात आला होता. मात्र शिक्षणाचा व माहितीचा अभाव तसेच दीर्घ कालावधी लोटल्याने अनेक लाभार्थ्यांकडील मालकीचे कागदपत्र गहाळ किंवा हरविले आहेत. सध्या अनेकांकडे नगरपरिषदेकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराची पावती हा एकमेव उपलब्ध पुरावा आहे. कागदपत्रांच्या अभावामुळे या कुटुंबांना शासनाच्या विविध घरकुल योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत होत्या. आता शासनाच्या नवीन धोरणामुळे या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.वृत्तपत्रातील पाठपुराव्याची दखल लोणार शहरातील या झोपडपट्टीधारकांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न वृत्तपत्राच्या माध्यमातून सातत्याने शासन व प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. या पाठपुराव्याची दखल घेत शासनाच्या नवीन धोरणानुसार नियमाकुलीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्याने संबंधित लाभार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मुख्याधिकारी आशिष बोबडे यांचे मार्गदर्शनाखाली शाखा अभियंता शुभम कुलकर्णी , राहुल चव्हाण किरण गरकळ यांच्या प्रयत्नाने नगरपरिषद प्रशासनाने आतापर्यंत सुमारे 57 ते 58 लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारून ते भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे मोजणीसाठी पाठविले आहेत. त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागाने आतापर्यंत सुमारे 45 ते 50 निवासी अतिक्रमणांची मोजणी पूर्ण केली असून, उर्वरित घरांची मोजणीही लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे.मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल व मोजणी पत्रक नगरपरिषद प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. चालू महिन्याच्या अखेरपर्यंत मोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.भूमी अभिलेख विभागाच्या पथकाचे प्रयत्नही मोजणीची कार्यवाही भूमी अभिलेख कार्यालयाचे उपअधीक्षक संकेत बांगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येत आहे. दिनेश चव्हाण, भूमापक सतीश कुटे, राजेश शेगोकार, अमोल गुडदे, दीपक बहिरम, चैताली हाडे व प्रियंका बागुल यांनी घरकुलांच्या मोजणीच्या कामात महत्त्वपूर्ण सहभाग घेतला आहे.शासनाच्या नवीन धोरणामुळे अनेक वर्षांपासून मालकी हक्काच्या प्रतीक्षेत असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना आता आपल्या हक्काच्या घराचा मार्ग सुकर होण्याची अपेक्षा आहे. मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीला गती मिळून पात्र लाभार्थ्यांना ताबेपट्टी व घरकुल योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.