“घोषणांचा गाजावाजा, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची फसवणूक – डॉ. ज्ञानेश्वर टाले”
Buldhana update / मेहकर, : राज्य सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा नसून शेतकऱ्यांची उघड फसवणूक करणारी योजना आहे. कर्जमाफीच्या नावाखाली जाचक अटी व शर्ती लादून लाखो शेतकऱ्यांना योजनेपासून वंचित ठेवण्याचा डाव सरकारने रचला आहे, असा घणाघाती आरोप क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर टाले यांनी केला आहे.डॉ. टाले म्हणाले की, राज्यातील शेतकरी सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला न मिळणारा हमीभाव यामुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण कर्जमाफीची अपेक्षा असताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. विशेष म्हणजे, 2019 मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ₹50 हजारांपर्यंतच मर्यादित लाभ देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. यामुळे हजारो शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जाणार आहेत. तसेच ₹2 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना स्वतःची रक्कम भरून OTS योजनेत सहभागी होण्याची अट घालण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या खचलेल्या शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त रक्कम भरण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे त्यांच्या परिस्थितीची थट्टा करण्यासारखे आहे. सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी देखील इतक्या कठोर अटी घातल्या आहेत की प्रत्यक्षात फारच कमी शेतकरी या लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत. आधार प्रमाणीकरण, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि इतर ऑनलाइन प्रक्रिया ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांसाठी अडथळा ठरणार आहेत. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे की, ही कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नसून केवळ राजकीय प्रसिद्धीसाठी आणण्यात आली आहे. सरकारने तात्काळ सर्व जाचक अटी रद्द करून सरसकट आणि संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी. अन्यथा राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल. डॉ. टाले यांनी इशारा दिला की, “शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याचे काम सरकारने तात्काळ थांबवावे. अन्यथा क्रांतिकारी शेतकरी संघटना पूर्ण ताकदीने रस्त्यावर उतरेल. तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर आंदोलन छेडून सरकारला शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकण्यास भाग पाडले जाईल. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कोणताही संघर्ष करण्यास आम्ही मागे हटणार नाही.”